शिक्षा

झारखंड अकादमी काउंसिल के तहत गोड्डा  शिक्षा परियोजना

86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा को 6-14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार दिया, जिससे यह प्रदान किया जा सके कि “राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा इस तरह कि राज्य, भारत सरकार की ‘सर्व  शिक्षा अभियान’ के  पहल को  अमली-जामा दे सके |’ सर्व शिक्षा अभियान’ स्कूल प्रणाली  के सामुदायिक स्वामित्व द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्ता पूर्ण  बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिफल  है। एस एस ए प्रोग्राम  मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्ता पूर्ण  शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से, सभी बच्चों को मानव क्षमताओं में सुधार के अवसर प्रदान करने का भी एक प्रयास है।

जेईपीसी सोसायटी, पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। परिषद को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने और समग्र सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को सीधे प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया है। परिषद 12 अप्रैल, 2001 को पंजीकृत थी और प्रारम्भ से हीं  यह विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है जैसे सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए), प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (के जी बी वी ).